उज्जवला योजना के कार्ड बनवाने में लापरवाही बरतने पर सीएम ने दिखाई सख्ती, जिला खाद्य अधिकारी को किया सस्पेंड

जबलपुर। 17 सितंबर से शुरू किए गए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज डिंडोरी जिले के ग्राम जोगी टिकरिया पहुंचे। उन्होंने नीट क्वालीफाई करने वाले बच्चों को टेबलेट और डिक्शनरी भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही मौके पर मौजूद डिंडोरी कलेक्टर और जिला खाद्य अधिकारी से विभिन्न जन हितेषी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। जिले में 70 हजार पात्र हितग्राहियों में से केवल 30 हजार लोगों के उज्जवला योजना के कार्ड बनने पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने मंच से ही जिला खाद्य अधिकारी टीकाराम अहिरवार को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 31 अक्टूबर तक यह मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर चलेगा। अगर इसके बाद भी पात्र लाभार्थी, किसान के नाम छूट गए, लाभ नहीं मिला तो फिर मैं इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं छोडूंगा। मैं कोई ढीला हवाली नहीं सह सकता, तहसीलदार और संबंधित अधिकारी ध्यान दें। साथ ही उन्होंने पूछा कि यहां पर कितनी गैस एजेंसियां हैं, कहीं ये गैस एजेंसी वाले पैसे तो नहीं लेते थे लोगों से पता करो। जितनी भी गैस एजेंसी हैं सबकी जांच करो और जांच करके मुझे रिपोर्ट दो, अगर किसी ने बेईमानी की होगी तो मैं एक को भी नहीं छोडूंगा।

कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता ही कांग्रेस छोड़ रहे हैं: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस की हालत खराब है लोग कांग्रेस को छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं लेकिन जहां देखो वहां लोग कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। अब कांग्रेस में कोई दम बचा नहीं है। जनता की भलाई, विकास, जनता के कल्याण का काम बीजेपी सरकार करेगी।

डिंडोरी जिला अस्पताल का होगा उन्नयन

मुख्यमंत्री शिवराज ने बताया कि अब हमने फैसला किया है कि डिंडोरी के जिला अस्पताल को 300 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा ताकि लोगों को इलाज में कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत डिंडोरी को पहले और दूसरे चरण के लिए 11 करोड 98 लाख की राशि दी गई थी। अब अमृत मिशन-2 के अंतर्गत डिंडोरी को फिर से 9 करोड रुपए स्वीकृत किया है ताकि पेयजल, सीवेज और पार्कों के विकास का काम हो सके।