MP : शिवराज कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, जानने आपके लिए हैं जरूरी
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में आज मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। सीएम की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखें गए जिन्हें आज मंजूरी मिल गई है। चौहान ने बैठक के पहले मंत्री गण को संबोधित करते हुए कहा कि, नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत करना प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है। सुशासन और विकास पर ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर केंद्रीय मंत्रियों तथा देश के आर्थिक जगत के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने मध्यप्रदेश की प्रशंसा की।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कैबिनेट बैठक में हुए अहम निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश में विकसित किए जाने वाले पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वित्तीय व्यवस्था का आज #Cabinet में अनुमोदन किया गया। इन क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में ₹ 32 हजार करोड़ से अधिक का निवेश आने व 38,450 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होने का अनुमान है।
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि, बैठक में मध्यप्रदेश में पांच नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना निर्णय लिया गया है। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क खोलने का निर्णय लिया गया है। यह देश का सबसे बड़ा होगा, इससे एक नई क्रांति आएगी, इसमें 40 हजार करोड़ तक निवेश होने की संभावना है। मध्यप्रदेश कैबिनेट ने पुनर्घनत्वीकरण नीति 2022 पुन: लागू करने का निर्णय लिया गया है। नगरीय निकायों में पुरानी दस साल से अधिक की गाड़ियां हटाने और नई फायर ब्रिगेड खरीदने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- प्रदेश में आज उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ हो रहा है।
- प्रदेश में पाँच नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जायेगी।
- उज्जैन में देश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क खोला जायेगा। इसमें रु. 40,000 करोड़ तक का निवेश होगा।
- पुनर्घनत्वीकरण नीति 2022 पुन: लागू होगी।
- नगरीय निकायों में दस साल से ज्यादा पुराने वाहन हटाये जायेंगे और नये फायर ब्रिगेड वाहन खरीदे जायेंगे।
- पशुपालकों को भी अब सरकार 0% ब्याज पर सहायता उपलब्ध कराएगी।
- कन्या विवाह योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर रु. 55,000 किया गया।
About Author
