प्रदेश के विकास के लिए सरकार देगी GST कलेक्शन पर जोर
- सीएम शिवराज ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक कर दिए निर्देश
- सीएम और वित्त मंत्री ने किया जीएसटी राजस्व वृद्धि संबंधी हाई पाॅवर कमेटी की अनुशंसाओं के प्रतिवेदन का विमोचन
भोपाल। प्रदेश में राजस्व बढाने के लिए अब कर दाताओं की संख्या बढाने के प्रयास किए जाएंगे। करदाताओं में कर चुकाने की आदत डालने के लिए राजस्व विभाग विभिन्न प्रकार के कैंपेन चलाएगा। राजस्व वृद्धि के लिए गठित हाई पाॅवर कमेटी की अनुशंसाओं पर तेजी से काम करते हुए उन्हें तीन माह के अंदर लागू करने का प्रयास सरकार करेगी।
जीएसटी राजस्व वृद्धि संबंधी गठित हाई पाॅवर कमेटी के प्रतिवेदन का विमोचन सीएम शिवराज ने मंगलवार को वर्चुअली किया। प्रदेश को तेजी से आगे बढाने के लिए जीएसटी राजस्व में वृद्धि करने के लिए कमेटी गठित की गई थी। कार्यक्रम में वित्त मंत्री जगदीश देवडा, सीएम के सचिव एम सेलवेंद्रम, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, समेत हाई पाॅवर कमेटी के सदस्य भी मंत्रालय से कार्यक्रम में वर्चुअली जुडे। कार्यक्रम में जीएसटी राजस्व में वृद्धि के लिए कमेटी मेंबर्स ने अपनी अनुशंसाओं की जानकारी दी।
जीएसटी कलेक्शन बढाने सर्विस सेक्टर पर रहेगा फोकस
कार्यक्रम में जीएसटी राजस्व वृद्धि के लिए गठित कमेटी ने जीएसटी कलेक्शन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों का उदाहरण दिया। बताया गया कि कलेक्शन बढाने के लिए नए करदाताओं को जोडें। कमेटी ने अपनी अनुशंसाओं में सर्विस सेक्टर एरिया में अधिक फोकस करने पर जोर दिया। करदाताओं के टर्नओवर, शीर्ष कर दाताओं की निगरानी और मानव संसाधन प्रबंधन पर फोकस करने पर जोर दिया गया।
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