एमपी के किसानों और भूमि स्वामियों को बड़ी राहत: ऑनलाइन मिलेगी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों और आम जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब अब लोगों को भू- अधिकार ऋण पुस्तिका के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भू-अधिकार ऋण पुस्तिका की सुविधा अब प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन कर दी है।

पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह के लगातार आवाहन के बाद अब सभी शासकीय विभागों में ई-तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों और भूमि स्वामियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ने ई-तकनीक का प्रयोग शुरू किया है। अब लोग सीधे कियोस्क और कॉमन सर्विस सेंटर में निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन भू-अधिकार ऋण पुस्तिका ले सकेंगे। साथ ही राजस्व विभाग ने व्हाट्सएप पर भी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका भेजने का निर्णय लिया है। इसके लिए संपदा पोर्टल और रेवेन्यू केस मैनेजमेंट पोर्टल को एक साथ जोड़ कर रजिस्ट्री के समय भूमि सत्यापन किए जाने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।