यूक्रेन से लौटे MP के 225 विद्यार्थी, CM शिवराज ने कैबिनेट बैठक में केंद्र-राज्य सरकार के प्रयासों का दिया ब्यौरा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रि-परिषद की बैठक प्रारंभ होने के पहले बताया कि आज सुबह तक यूक्रेन से प्रदेश के 225 विद्यार्थी प्रदेश में वापस आ चुके हैं। दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश सरकार के आवासीय आयुक्त द्वारा भी विद्यार्थियों की वापसी के संबंध में आवश्यक समन्वय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने भी नई दिल्ली जाकर इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा और समीक्षा की थी। राज्य सरकार द्वारा भी इस संबंध में निरंतर समीक्षा की जा रही है। मध्यप्रदेश के ऐसे परिवार जिनके बच्चे यूक्रेन में हैं, उनसे जन-प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी भेंट कर रहे हैं। मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद द्वारा यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अद्भुत प्रयासों के लिए बधाई दी गई।

भरपूर प्रयास कर रही सरकार

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में युद्ध की स्थितियों में फँसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सी 17 विमान द्वारा भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरन रीजिजू, केन्द्रीय आवास और शहरी मामले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री वी.के. सिंह सीमावर्ती देशों में भेजे गए हैं।

एक्शन में CM शिवराज

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली और मुंबई लौटने वाले मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश भवन, मध्यांचल और अन्य स्थानों पर ठहराने की व्यवस्था की गई है। उनके भोजन और आवश्यकता हुई तो यात्रा टिकट का प्रबंध भी किया जा रहा है। मंत्री प्रभार के जिलों में ऐसे विद्यार्थियों के परिवारों से संपर्क करें, जिनके बच्चे अभी यूक्रेन में हैं। ऐसे परिवारों से संवाद होने से उनका हौंसला बढ़ता है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों की परिवारों से प्राप्त जानकारी आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली और गृह विभाग को देकर बच्चों की वापसी के कार्य को आसान बनाया जा सकता है।

शिवराज कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश सरकार के आवासीय आयुक्त द्वारा भी विद्यार्थियों की वापसी पर किया जा रहा है समन्वय।
अस्थायी पदों के लिए 5 वर्ष के लिए भोपाल गैस त्रासदी की निरंतरता 1363 पदों की अनुमति प्रदान।
राजधानी परियोजना प्रशासन का विघटन कर पीडब्यूडी विभाग में इसका संविलियन करने का निर्णय हुआ।
ओंकारेश्वर में 600 और छतरपुर में सौर ऊर्जा पार्क के लिए 950 मेगावॉट की अनुमति भी नवकरणीय ऊर्जा विभाग को प्रदान की।