मध्यप्रदेश में अब कोई नहीं छीन सकेगा लाड़ली लक्ष्मियों का हक, योजना को कानून बनाएगी शिवराज सरकार
भोपाल। राजधानी में मंगलवार सुबह शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शिवराज कैबिनेट में फैसला हुआ कि अब मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना को एक कानून बनाया जाएगा। इसके पीछे शिवराज सरकार की मंशा है कि चाहे भले ही प्रदेश में किसी की भी सरकार रहे लेकिन लाडली लक्ष्मी को उनका हक मिलता रहे। ऐसा कानून बनाने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा और अब इसमें लाडली लक्ष्मी को 1 लाख 18 हजार रूपए के साथ ही कॉलेज में एडमिशन लेने पर 25 रूपए भी दिए जाएंगे जिससे अब उन्हें कुल 1 लाख 43 हजार रूपए का भुगतान प्रदेश सरकार करेगी।
शिवराज कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक के लिए स्थानांतरण नीति से प्रतिबंध हटाने का फैसला हुआ है। रामपायली में डॉ हेडगेवार की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ी जानकारियों का वर्णन होगा। ऑटो रिक्शा विनिमय योजना 2021 को लागू करने का शिवराज कैबिनेट में फैसला लिया गया। शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों में इसके तहत अलग-अलग परमिट दिए जाएंगे। आटो अलग-अलग रंग से रंगे होंगे, सीएनजी को छूट दी जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टन्टया मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना और वित्तपोषण परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।
होमगार्ड जवानों को मिल सकेगा 2 माह का ऑफ
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि होमगार्ड के जवानों के वर्ष 2016 से चले आ रहे आफ के नियमों में विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। पहले कुछ लोगों को 2 साल में 2 माह का ऑफ मिलता था तो किसी को 1 साल में दो माह का ऑफ मिलता था अब उसे 3 साल में 2 माह का ऑफ कर दिया गया। बाढ़ बचाव और आपदा प्रबंधन में लगे 950 स्वयंसेवी होमगार्ड को एसडीईआरएफ में पदस्थ करने का फैसला किया गया है।
प्रभार वाले जिलों में मंत्री करेंगे निरीक्षण
कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि दो-दो मंत्रियों के समूह गठित किए जाएंगे और वह अपने आवंटित जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता, पात्र व्यक्तियों को हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ की उपलब्धता की स्थिति का जायजा लेंगे। योजनाओं के क्रियान्वयन व शासकीय गतिविधियों में कमी या दोष पाए जाने पर आवश्यक कार्यवाही भी मंत्री समूह द्वारा की जाएगी।
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