आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान: सफाई कामगारों को मस्टर या दैवभो पर रखेंगे

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और अन्य नगरीय निकायों में आउटसोर्स पर रखे गए सफाई कामगारों को अब जल्द ही साप्ताहिक मस्टर या दैनिक वेतनभोगी के आधार पर रखा जाएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इससे आउटसोर्स पर रखे गए सफाई कामगारों का शोषण रोका जा सकेगा। साथ ही सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए आगामी 5 वर्षों में 4913.74 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सफाई कामगारों को हर महीने की 5 तारीख तक वेतन मिल जाए। साथ ही ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्हें नगरपालिका और नगर परिषदों में पीआईसी के अनुमोदन से और नगर निगमों में आयुक्त, महापौर और एमआईसी के अनुमोदन से रखा गया है उन्हें स्थाईकर्मी करने का प्रस्ताव अतिशीघ्र शासन द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत आगामी 5 वर्षों में नगरीय निकायों की कचरा प्रसंस्करण क्षमता को 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है। हर जिले में लैंडफिल साइट का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के शत-प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में कचरा संग्रहण का कार्य हो रहा है। इसके लिए नगरीय निकायों को 5423 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।