पंचायत से लेकर राष्ट्रपति भवन तक महिलाएँ लहरा रही अपना परचम
मंडला- मध्यप्रदेश का आदिवासी जिला कहलाए जाने वाला मंडला अपनी वन संपदा के लिए अलग पहचान रखता है। जहां आज भी आदिवासी बहने अपना सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन यापन कर रही हैं। इस बीच सरकार का यह आयोजन निश्चित रूप से आने वाले वक्त में सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाएगा। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति तो यही बता रही है कि शिवराज सरकार का जादू चल रहा है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला जिले के निवास क्षेत्र के जेवरा (देवरीकला) में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना महासम्मेलन एवं भू-अधिकार आवासीय पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 224 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि-पूजन-लोकार्पण किया
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कार्य हो रहें हैं। इसी का परिणाम हैं कि आज महिलाएँ पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति के रूप में अपना परचम लहरा रही हैं।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लाड़ली बहना योजना गरीब बहनों की जिन्दगी बदलने वाली योजना है। योजना के माध्यम से प्रतिमाह बहनों के बैंक खाते में 1 हजार रूपए की राशि आ जाने से बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और समाज में बहनों का मान-सम्मान भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखकर मैं मानता हूँ कि मेरी जिन्दगी सफल हो गई है। बड़ी संख्या में उपस्थित बहनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की।
मुख्यमंत्री शिवराज ने केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की मांग पर नारायणगंज में जुलाई माह से महाविद्यालय प्रारंभ करने, मनेरी औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने तथा निवास में अस्पताल का उन्नयन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसी किसान के खेत को नुकसान पहुँचाये बिना 4 लिफ्ट एरिगेशन के माध्यम से नर्मदा नदी के पानी को किसानों के खेत तक पहुँचाने की परियोजना बनाने की बात कही।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी 89 आदिवासी विकासखंडों में पेसा नियम का क्रियान्वयन कर स्थानीय निवासियों को जल, जंगल, जमीन के अधिकार देते हुए ग्रामसभाओं को सशक्त किया गया है। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम जन-सेवा मित्र, पेसा समन्वयक तथा जन अभियान परिषद के सदस्यों के साथ संवाद भी किया।
मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम में बताया कि आगामी 10 मई से समस्या निवारण के लिए विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। अभियान के दौरान गाँव में ही शिविर लगा कर ग्रामीणों की समस्या का स्थानीय स्तर पर ही निदान किया जायेगा। जन-सेवा से जुड़े इस कार्य को पूरी आत्मीयता के साथ करें।