Union Budget 2024-25 : आम बजट में कृषि के लिए 1 लाख 52 हजार करोड़ तो ग्रामीण विकास के लिए 2 लाख 66 हजार करोड़ आवंटित

एक सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा- शिवराज सिंह चौहान

यह बजट विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है

कृषि उत्पादकता सरकार की पहली प्राथमिकता

एक साल में प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे 1 करोड़ किसान

ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा यह बजट

मोदी जी के विज़न और 2047 के रोडमैप की झलक है ये बजट

   -शिवराज सिंह चौहान

भोपाल- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट आज वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। आम बजट में सरकार ने विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं रखी है। जिसमें पहली प्राथमिकता कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन है। आम बजट में कृषि के लिए 1 लाख 52 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही ग्रामीण विकास, अधोसंरचना के लिए 2 लाख 66 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। संसद में आम बजट पेश होने के बाद केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, यह विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। श्री चौहान ने कहा कि, एक सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यह बजट इन सभी वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्तमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

कृषि उत्पादकता पहली प्राथमिकता

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, सरकार ने इस बजट में 9 प्राथमिकताएं रखी हैं। जिनमें सबसे पहले कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि, किसान की दृष्टि से देखें तो इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है। उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि लाभ तभी होगा जब उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए फल-सब्जी और अनाज की 109 बीज की नई वैरायटी जारी की जाएगी। जिससे जल-वायु अनुकूल होगी और ग्लोबल वार्मिंग के इस खतरे में चाहे ज्यादा तापमान हो या कम पानी हो अच्छा उत्पादन देंगे। न केवल उत्पादन बढ़ाने की बात है बल्कि इस बजट में लागत घटाने के प्रयत्न भी हैं। किसान को किसान क्रेडिट कार्ड हो या सस्ता ऋण हो, उसके कारण किसान की लागत घटेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान जैसी योजना से जो छोटे और सीमांत किसान है उनकी लागत में कमी आएगी। इनपुट डालने का मौका उन्हें इस राशि से मिलेगा। उत्पादन के ठीक दाम देने के लिए एमएसपी और खरीदी सुनिश्चित की गई है। अभी-अभी खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी की दर हमने जारी की थी, इससे किसान को ठीक दाम मिलना सुनिश्चित होगा। किसान को ठीक दाम मिले, इसके साथ-साथ इस बजट में उत्पादन की लागत घटाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।

प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे 1 करोड़ किसान

केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, किसानों को दीर्घकालिक लाभ देने और देश की कृषि को टेक्नॉलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने देशभर के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत के लिए सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि में उत्पादकता तथा अनुकूलनीयता है। फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत बनाना हमारा संकल्प है। खेती के विविधीकरण और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। जिसके अंतर्गत कृषि की 32 और बागवानी फसलों की 109 नई किस्में जारी की जाएंगी। बजट में दलहन, तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता हेतु रोडमैप तैयार किया गया है। 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण के साथ ही 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा एफपीओ, सहकारी समितियों और स्टार्ट- अप्स को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि, आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती बची रहे इसके लिए प्राकृतिक खेती पर व्यापक पैमाने पर ध्यान देने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है और ये प्रधानमंत्री जी का भी मिशन है। इस प्राकृतिक खेती के मिशन में हम किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित करेंगे। प्राकृतिक खेती में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होगा। जो उसका उत्पाद होगा फल, सब्जी, अनाज वो मनुष्य के लिए बहुत हितकारी होगा कई बीमारियों से भी बचेंगे और धरती का स्वास्थ्य भी सुधरेगा।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए सौगात

मोदी सरकार में इस वर्ष ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 2 लाख 66 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। इसके अंतर्गत 2 करोड़ मकान शहरों में और 1 करोड़ मकान ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। वहीं जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा पीएम ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण अब लॉन्‍च किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत मैदानी इलाकों में 500 से ऊपर और पहाड़ी इलाकों में 250 से ऊपर की आबादी वाले इलाकों को सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि, इस बजट में ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया गया है। दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अन्तर्गत उनको ट्रैनिंग की दी जाएगी और जो ट्रेंड यूथ होगा उसको रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा।

बजट में 9 प्राथमिकताएं

देश के आम बजट में सरकार की 9 प्राथमिकताएं हैं। जिनमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और नई पीढ़ी के सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, कुल मिलाकर यह ग्रामीण विकास का बजट है, ये गरीबों का बजट है, ये किसानों का बजट है, ये खेती को उन्नत बनाने का बजट है। ये महिला सशक्तिकरण का बजट है। ये एक वैभवशाली, गौरवशाली, सम्पन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है।