सदन में कांग्रेस पर बरसे शिवराज, बोले: हमने स्व-सहायता समूहों को टेक होम राशन का काम दिया, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया
भोपाल। बुधवार को मध्यप्रदेश विधानसभा के सत्र में सत्ता पक्ष ने विपक्ष को टेक होम राशन सप्लाई के मामले में जमकर घेरा। सीएम शिवराज ने टेक होम राशन सप्लाई को लेकर मीडिया के सामने तथ्यों के साथ जानकारी रखी। उन्होंने कहा कि 2018 में कैबिनेट में क्रांतिकारी फैसला कर 7 पोषण आहार संयंत्र बनाकर हमने महिला स्व-सहायता समूह को पोषण आहार की व्यवस्था सौंपी लेकिन कमलनाथ सरकार ने षड्यंत्र कर वह काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया।
विधानसभा में मीडिया से बातचीत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा टेक होम राशन मामले में कांग्रेस ने षड्यंत्र करने की कोशिश की। हमारा प्रयास है कि सारी स्थिति सदन और जनता के सामने स्पष्ट हो। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब हम सदन में तथ्यों के साथ जानकारी रखना चाहते हैं तो विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है। उन्होंने कांग्रेस पर चर्चा से भागने का आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के महालेखाकार ने वर्ष 2018 से वर्ष 2021 के बीच महिला एवं बाल विकास विभाग के कतिपय कार्यालयों का ऑडिट किया था। इसके आधार पर महालेखाकार ने विभाग को 12 अगस्त को रिपोर्ट भेजी लेकिन वह कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं था फिर भी कुछ दिनों से उसे अंतिम निष्कर्ष बताकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने शहरों में 200 ठेकेदारों से पका हुआ भोजन बनाकर सप्लाई करने का काम महिला स्व-सहायता समूह को सौंपकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात कही।
ऑडिट की प्रक्रिया समझने के बावजूद भी विपक्ष आरोप लगा रहा: सीएम
सीएम शिवराज ने कहा महालेखाकार की रिपोर्ट कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं थी, ऑडिट की प्रक्रिया विपक्ष के लोग भी जानते हैं। विपक्ष को पता है कि महालेखाकार द्वारा ऑब्जरवेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट विभाग को भेजी जाती है और उसके बाद विभाग अपना पक्ष रखता है। बावजूद इसके एजी की रिपोर्ट को सीएजी की अंतिम रिपोर्ट बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है। ऑडिट की प्रक्रिया कोई नहीं है हर वर्ष आडिट होता है।
अनियमितता मिलने पर रोका 36 करोड़ का पेमेंट
सीएम शिवराज ने बताया कि टेक होम राशन जो गुणवत्ता में अमानक स्तर का पाया गया था वह कांग्रेस के शासनकाल का है जिसका हमने 36 करोड रुपए का पेमेंट रोका। सभी तथ्यों की बारीकी से जांच करने और उसके आधार पर अंतिम कार्रवाई करने की बात कही। सीएम ने विपक्ष से पूछा कि आखिर महिला अधिकारी गौरी सिंह ने क्यों इस्तीफा दिया था। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र करके पोषण आहार वितरण का काम कुछ ठेकेदारों को दे दिया था।