मध्य प्रदेश में निकायों की आनलाइन सेवाएं अब वाट्सएप पर

भोपाल- आधुनिकता के इस दौर में जहां हर काम डिजिटल द्वारा किया जा रहा है वहां सरकारें भी अपने काम को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाओं को लगातार विस्तार कर रही है मध्य प्रदेश सरकार भी अभूतपूर्व बदलाव करते हुए जनता को सीधा और शुभम फायदा पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म में अपनी सेवाओं को ला रही है।

मध्य प्रदेश में निकायों की आनलाइन सेवाएं अब वाट्सएप पर भी उपलब्ध होंगी। आमजन घर बैठे मोबाइल फोन या लैपटाप की मदद से टैक्स भरने से लेकर अन्य आवश्यक अनुमतियों के लिए आनलाइन आवेदन कर सकेगा। ऐसे तमाम आवेदन की सेवाएं वाट्सएप पर भी मिलेंगी।

‘ई-नगर पालिका-1’ के बाद अब राज्य सरकार ‘ई-नगर पालिका दो’ पर आनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इस पोर्टल से रजिस्ट्री विभाग का सिस्टम भी लिंक रहेगा। प्रदेश में कही भी प्रापर्टी की रजिस्ट्री की जाती है तो रजिस्ट्री होने के तुरंत बाद यह ई नगर पालिका पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। ये सेवाएं कामन सर्विस सेंटर और एमपी आनलाइनमें भी मिलेंगी

लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और यह व्यवस्था वर्ष 2030 तक के लिए तैयार की जा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति से स्वीकृति मिलने के बाद अब इसका प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।