CM शिवराज कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

भोपाल , मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सीएम निवास कार्यालय समत्व भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री शिवराज ने बैठक में नव नियुक्त मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राज्य मंत्री राहुल लोधी का स्वागत किया और उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दीं।बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी

इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर –
प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के कनेक्शनधारी बहनों को सावन माह में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।सावन महीने से सिलेंडर की राशि की प्रतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से की जाएगी सावन के महीने में प्राप्त की गई गैस रिफिल को 450 में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में सावन महीने में रिफिल करने वाले बहनों के आधार से लिंक खाते में 500 रुपए प्रति रिफिल की राशि का भुगतान किया जाएगा।
कैबिनेट ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को ₹2,000 से बढ़ाकर ₹6,000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ कैबिनेट ने आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को ₹350 से बढ़ाकर ₹500 करने और अधिकतम ₹15,000 प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है।
मध्यप्रदेश में “खेलो इंडिया यूथ गेम्स” की तर्ज पर “खेलो एमपी यूथ गेम्स” के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक युवाओं के लिए संभाग स्तरीय, ज़िला स्तरीय और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने पश्चिम भोपाल बाइपास में फोरलेन व पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड NOT मॉडल के तहत निर्माण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत ₹2,981.65 करोड़ की लागत से 40.90 किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा।
कैबिनेट ने रीवा जिले में नवीन अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया है। नए अनुविभाग में 100 पटवारी हल्के शामिल करने के साथ 12 पद स्वीकृत किये गए हैं।
कैबिनेट ने नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सड़कों के समृद्धीकरण के लिए ₹1,200 करोड़ की मंजूरी दी है।
आम जनता को मिलने वाले बिजली बिल में भी बड़ी राहत दी गई है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। जिस पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट में दिए गए निर्णय के तहत अब सितंबर महीने से बिजली बिल शून्य हो जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि का आवंटन किया गया है।
इसके अलावा किसानों को बड़ी राहत देते हुए कपास पर मंडी शुल्क कम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।