CM शिवराज केबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगी मुहर।

भोपाल।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सीएम हाउस कार्यालय के समत्व भवन में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री शिवराज ने बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि आज शाम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लांच की जा रही है। प्रसन्नता का विषय है कि 8 लाख 50 हजार युवाओं ने इस योजना में पंजीयन करवाया है। इनमें से लगभग 14 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए किन-किन संस्थानों में जाना है, इसके स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे ।आज से ही यह योजना गति पकड़ लेगी।
सीएम ने कहा कि यह अपने आप में एक अद्भुत योजना है, जो युवाओं को सीखने के लिए प्रेरित करती है ताकि उन्हें स्थाई नौकरी मिल सके तथा सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही उनकी आजीविका भी चलती रहे। प्रदेश में युवाओं के लिए आज एक नई पहल की शुरुआत हो रही है।मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।
मंत्री सारंग ने जानकारी देते हुए बताया कि
राज्य सरकार के 5 लाख पेंशनर्स को बड़ी सौगात
पेंशनर्स और उनके परिवारों को महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के लिए आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। इसमें मध्य प्रदेश के पेंशनर्स और उनके परिवारों को एक जुलाई 2023 से महंगाई राहत की दर में वृद्धि की गई है। जो पेंशनर सातवें वेतनमान वाले हैं उनको 42% और जो छठवें वेतनमान वाले हैं उनको 221% की बढ़ोतरी करते हुए इसका लाभ देने का फैसला लिया गया है। महंगाई राहत वृद्धि से लगभग सरकार के खजाने में 410 करोड रुपए का अतिरिक्त भार संभावित है।
SAF जवानों को मिलेगा लाभ
SAF की विशेष ड्यूटी में जो कर्मचारी लगते हैं उनको इस तरह की सुविधा नहीं मिल पातीं थीं लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक एसएएफ में किसी स्तर पर ड्यूटी कर रहे हैं उन सभी को इन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास राहत नीति 2023
कैबिनेट ने आज नक्सलियों को मुख्यधारा जोड़ने के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दी है। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि किसी गलती के कारण यदि कोई व्यक्ति नक्सली गतिविधि में संलिप्त है और यदि वह आत्मसमर्पण करना चाहता है तो एक नई स्कीम की शुरुआत मध्यप्रदेश में हुई है। पहले इस तरह की योजना तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में योजना थी। जिसमें किसी नक्सली गतिविधि में संलिप्त यदि कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण करना चाहता है तो उसके लिए अलग तरह की योजना कई राज्यों में थी। उन सभी राज्यों की पॉलिसी पर पूरी तरह से विचार करके आज मध्य प्रदेश सरकार ने इस पॉलिसी की शुरुआत की है।
305 नए पद
वही मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में लगातार पदों को सृजित करने की डिमांड की जा रही थी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मापदंडों के अनुसार इन सभी नर्सिंग कॉलेजों में नए पदों की जरूरत भी महसूस की जा रही थी। आज की कैबिनेट की बैठक में 305 नए पदों को सृजित करने का निर्णय लिया गया है अब तक केवल 28 पद थे।
मानदेय में बढ़ोतरी

शिवराज कैबिनेट की जानकारी देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने बताया पंचायत आंदोलन से जुड़े जनप्रतिनिधियों को आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार उन्होंने जो पहले कहा था। जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय जो 4500 रुपए हुआ करता था उसे बढ़ाकर 13500 किया गया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 771 जनप्रतिनिधियों को इसका फायदा मिलेगा। इसी तरह जनपद सदस्य का मानदेय 1500 रुपए से बढ़कर 4500 किया गया है। इसमें कुल 6145 जनपद सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा।
7 नए महाविद्यालय की स्वीकृति
कैबिनेट में 7 नए महाविद्यालय की स्वीकृति दी गई है । इनमें कोठी जिला सतना, बेहट जिला ग्वालियर, बगराजी जिला जबलपुर, शाहपुर जिला सागर, खोरा जिला पन्ना, कम्पेल जिला इंदौर, बसई जिला दतिया में नए सरकारी कॉलेज खुलेंगे।