मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश अवैध कॉलोनी कटी तो इसके लिए अफसर भी जिम्मेदार होंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास, में आयोजित कार्यक्रम में वैध की गई कॉलोनियों के रहवासियों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र का वितरण कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार विकास करने वाली सरकार है, वैध की जा रही इन कॉलोनियों के रहवासियों से विकास शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा। इसके साथ ही इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सड़क, नाली समेत सभी विकास के कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दे रहा हूं।
मध्यप्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी अवैध कॉलोनियां वैध की जाती हैं। पहले, वर्ष 2016 तक निर्मित कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हुआ था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2022 कर दिया जाएगा।
इन कॉलोनियों को अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध था, जिसे मैं आज समाप्त कर रहा हूं।
मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों की रहवासी कॉलोनियों के माथे पर लगे अवैध के कलंक को मिटाने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है।
मैं निर्देश दे रहा हूं कि प्लॉट काटते समय आप तीखी नजर रखें, अब इसके बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो इसके लिए अफसर भी जिम्मेदार होंगे।
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