कृषि उद्योग लगाने पर अनुदान देगी सरकार

किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना पर जोर दे रही हैं। इसके लिए केंद्रीय बजट में प्रविधान किया गया है। एक मार्च को प्रस्तुत होने वाले मध्य प्रदेश के बजट में भी ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योग लगाने पर अनुदान देने का प्रविधान किया जाएगा।

इसके लिए मप्र कृषि विभाग ने प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिसे बजट में शामिल किया जा सकता है। उद्यानिकी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में भी इनके लिए प्रविधान किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में किसानों को उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए प्रविधान किया है।

प्रदेश सरकार भी बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से जुड़े उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उद्यानिकी विभाग दस करोड़ रुपये और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग 50 करोड़ रुपये तक की खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना पर अनुदान देगा।

इसके लिए योजना अनुसार बजट में प्रविधान रखा जाएगा। वहीं, कृषि विभाग प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए स्थानीय युवाओं को 40 लाख रुपये तक की इकाई लगाने पर 25 प्रतिशत अनुदान देगा। शिवराज कैबिनेट ने इस योजना को भी मंजूरी दे दी है।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नरवाई जलाने से पर्यावरण और भूमि को हो रही क्षति को रोकने के लिए इससे संबंधित उपकरण खरीदने पर भी अनुदान दिया जाएगा। इससे संबंधित योजना को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए बजट में बीस करोड़ रुपये का प्रविधान किया जाना प्रस्तावित है।

45 हजार करोड़ रुपये से अधिक का होगा कृषि बजट

सूत्रों का कहना है कि कृषि बजट इस बार 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक का होगा। इसमें केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रविधानों के अनुरूप राज्य अपना अंशदान बढ़ाकर रखेगा। वर्ष 2022-23 के लिए कृषि बजट 40, 916 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया था। इसमें कृषि सहित 14 विभागों की कृषि से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट शामिल है।