ममता का राग पैसा दो, वरना अधूरा रह जाएगा घर बनाने का सपना!

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धनराशि तत्काल जारी करने की बंगाल सरकार ने की मांग। राज्य सरकार ने अपने पत्र में लिखा है कि अगर फंड जारी करने में और देरी हुई तो राज्य 11 लाख घरों के निर्माण की 31 मार्च की समय सीमा को पूरा करने में विफल हो जाएंगे।

ममता सरकार के पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य ने गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद, आवास योजना के तहत 40 प्रतिशत खर्च वहन किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि 31 मार्च तक यदि धन जल्द जारी नहीं किया जाता है तो 11.5 लाख घर बनाने का काम पूरा करना संभव नहीं होगा।

योजना के तहत, केंद्र 60 प्रतिशत लागत वहन करता है, और राज्य 40 प्रतिशत। अधिकारी ने दावा किया कि राज्य सरकार ने 4,800 करोड़ रुपये का वहन किया है और केंद्र सरकार ने अभी तक अपना हिस्सा 13,000 करोड़ रुपये नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि परिणामस्वरूप हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम रोक दिया गया है। हमने केंद्र से हाउसिंग स्कीम के लिए जल्द से जल्द पैसा भेजने का अनुरोध किया है।

पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार टकराव की स्थिति है ममता लगातार केंद्र की नीतियों का विरोध करती आई है। ममता कभी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला, तो कभी केंद्रीय मंत्रियों का घेराव। ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है।