भ्रष्टाचारियों पर सख्त सीएम शिवराज, बोले: गरीबों का पैसा खाने वालों को शासकीय सेवा में रहने का अधिकार नहीं
- जनकल्याण और विकास कार्यों में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित करेगी सरकार
भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज रीवा जिले की समीक्षा बैठक ली। सीएम ने कहा भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति है। गरीब का पैसा खाने वालों को शासकीय सेवा में रहने का अधिकार नहीं है। जनकल्याण और विकास कार्यों में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को राज्य सरकार मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर सम्मानित करेगी। सीएम ने एक जिला एक उत्पाद के तहत रीवा के सुंदरजा आम की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए उत्पादों की मार्केटिंग का विस्तार करने के निर्देश दिए।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 7 बजे रीवा जिले की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पूर्व मंत्री राजेन्द्र शुक्ल, सांसद जर्नादन मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव वर्चुअली सम्मिलित हुए। साथ ही रीवा जिले के विधायक तथा अधिकारी वर्चुअली जुड़े। बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेशवासियों की जिन्दगी बदलने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर विकास और जनकल्याण की गतिविधियां जारी हैं। जनप्रतिनिधि, प्रशासकीय अधिकारी और कर्मचारी टीम भावना से इन्हें संचालित कर आदर्श प्रस्तुत करें। सीएम जन सेवा अभियान का उद्देश्य यही है कि आम आदमी को शासकीय कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ सरलता और सुगमता से प्राप्त हो। उन्होंने नशे का अवैध कारोबार करने वालों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। जिले में नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर 202 मामले दर्ज हुए हैं।
बेहतर काम करने वालों को सीएम ने दी बधाई
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं के लिए आरंभ किलकारी अभियान में जिले की उपलब्धि, सीएम हेल्पलाइन और स्वच्छता में बेहतर कार्य के लिए जिलाधिकारियों को बधाई दी। किलकारी अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से विकसित सॉफ्टवेयर पर हाईरिस्क माताओं को दर्ज कर उनकी आवश्यक स्वास्थ्य जाँचें तथा समय रहते आवश्यक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, एक जिला एक उत्पाद, प्राकृतिक खेती, नशे के विरूद्ध जारी अभियान तथा कानून व्यवस्था की स्थिति, उज्जवला योजना, निर्माण कार्यों, पोषण आहार वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की गई।
प्रदेश में केवल 32% घरों में नल कनेक्शन देने पर सीएम ने जताई नाराजगी
सीएम ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक मात्र 32 प्रतिशत परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन दिए जाने के कारणों पर कलेक्टर से वस्तुस्थिति की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं होने के कारण संबंधित ठेकेदार पर 9 लाख रूपए की पेनाल्टी लगाई गई है। सीएम ने कहा कि जिले में मिशन के अंतर्गत कार्य अधिक हैं और अमले की कमी है। अत: समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए अन्य तकनीकी विभाग के कर्मचारियों का सहयोग भी लिया जाए। अधिकारी गाँवों में जाकर कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण परीक्षण करें। जनप्रतिनिधियों को जोड़ते हुए जनसहभागिता से मिशन की गतिविधियों को पूर्ण किया जाए। इस महत्वकांक्षी योजना में हमें हर घर तक जल पहुँचाना है।
रिश्वतखोरों के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर: सीएम
सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि राशि के दुरूपयोग पर नजर रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने पहले चरण के स्वीकृत आवासों का निर्माण अब तक पूर्ण नहीं होने पर असंतोष व्यक्त किया। सीएम ने निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत अनुचित राशि की माँग करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। बैठक में बताया गया कि अनुचित राशि की माँग के संबंध में सीएम हेल्पलाइन में 696 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिले के 14 ग्राम रोजगार सहायकों को पद से पृथक किया गया है और 300 रोजगार सहायकों का एक सप्ताह का वेटन काटा गया है।
About Author
