CM शिवराज ने 50 हजार आवासों में सिंगल क्लिक से हितग्राहियों का कराया गृहप्रवेश, 30 हजार आवासों का किया भूमिपूजन

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत रु. 1,925 करोड़ की लागत से निर्मित 50,000 आवासों में सिंगल क्लिक से हितग्राहियों का गृहप्रवेश किया और रु. 1,155 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 30,000 आवासों का भूमिपूजन किया।। यह कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में संपन्न हुआ।

आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है संकल्प

जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है वैभवशाली, गौरवशाली, शक्तिशाली, सम्पन्न, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना।आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हम आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए शहरों कई व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना आवश्यक है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रों का अनुसरण कर गरीबों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और उनके मंत्रों को जमीन पर उतार रहे हैं। हम अपने गरीब भाई-बहनों को उनका अधिकार दे रहे हैं। हम उन पर कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। हम लगभग 4 करोड़ 80 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निशुल्क राशन दे रहे हैं। हम हितग्राहियों को मकान के निर्माण के लिए राशि देते हैं। इसमें हितग्राही अपनी ओर से भी राशि लगाते हैं।

PM मोदी ने नगरों के विकास लिए दिए मंत्र

सीएम शिवराज ने कहा कि पीएम मोदी ने अनेको मंत्र हमको दिये है। नगरों के बारे में उन्होंने कहा है कि-

हर नगर राज्य के विकास का चेहरा बने।
नगरों में जीना सभी के लिए आसान हो।
नगर वासियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले।
शहरों के आकार भले ही बढ़ जायें लेकिन असमानताएं दूर होनी चाहिए।
शहर ऐसा हो जहा हर गरीब व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान के साथ जिन्दगी गुजारने का मौका मिले।

MP की धरती पर कोई भी गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा

सीएम शिवराज ने हुंकार भरते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी मध्यप्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, उनको जमीन का मालिक बनाकर उस पर मकान बनाकर दिया जाएगा।प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। हमने तय किया है कि सारी अवैध कालोनियों को वैध किया जाएगा। इसके लिए हम अभियान प्रारंभ कर रहे हैं।

हमारा शहर सबसे स्वच्छ हो – CM शिवराज

चौहान ने आह्वान करते हुए कहा कि मैं आज सभी 407 नगरीय निकाय के नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि हम प्रयास करें कि हमारा शहर सबसे स्वच्छ हो। स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता जरूरी है।इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण में इसलिए प्रथम आता है क्योंकि यहाँ जनता प्रशासन के साथ मिलकर अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए काम करती है। अपनी स्वच्छता के संबंध में सभी नागरिक अधिक से अधिक फीडबैक देने का कार्य करें।

गाँव का गौरव दिवस मनाया जाए

सीएम शिवराज ने आग्रह करते हुए कहा- मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने शहर और गाँव का जन्मदिन मनाएँ, गौरव दिवस मनाएँ।जो लोग अपने शहर से बाहर हैं और अच्छे पदों पर हैं, वो अपने शहर की बेहतरी के बारे में सोचें और कार्य करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जब तक शहरों के नागरिकों में अपने शहर को आगे बढ़ाने की ज़िद, जुनून और जज़्बा न आए, तब तक वो शहर आगे नहीं बाढ़ पायेगा। अपने देश की संस्कृति रही है कि अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है, तो समाज आगे बढ़कर उसके खाने की व्यवस्था कर देता है। हमें भी ऐसे ही गरीबों की मदद के लिए प्रयास करना चाहिए।

पौधरोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करना होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब तक शहरों के नागरिकों में अपने शहर को आगे बढ़ाने की ज़िद, जुनून और जज़्बा न आए, तब तक वो शहर आगे नहीं बाढ़ पायेगा।अपने देश की संस्कृति रही है कि अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है, तो समाज आगे बढ़कर उसके खाने की व्यवस्था कर देता है। हमें भी ऐसे ही गरीबों की मदद के लिए प्रयास करना चाहिए। हम अपने शहरों में कोई एक स्थान तय करें, जहाँ सभी लोग पौधरोपण कर सकें। केवल मुख्यमंत्री एक पेड़ लगाए, इससे पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा। इस अभियान में सभी को योगदान देना होगा।

5 लाख से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलेगा लोन

25 फरवरी को रोजगार दिवस मनाकर 5 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन दिलवाया जाएगा। आजीविका मिशन की बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हमने रैनबसेरों को सुदृढ़ किया है, जिससे बाहर से आने वाले गरीब ठहर सकें। सीवेज के लिए हम 18,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हमने शहरों की सड़कें ठीक करने के लिए भी अलग से राशि का प्रावधान किया है।