मुख्यमंत्री चौहान ने ₹748 करोड़ 57 लाख की योजना स्वीकृत की

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत प्रदेश की 6 वृहद सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति की अनुशंसा करते हुए कहा कि प्रदेश में सिंचाई के लिए निर्मित होने वाली वृहद परियोजनाओं का कार्य तय समयसीमा में और गुणवत्तापूर्ण किया जाए

मुख्यमंत्री ने कहा कि ₹748 करोड़ 57 लाख की अनुमानित लागत की इन परियोजनाओं के पूरा होने से 38 हजार 470 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि हो सकेगी।

उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील में क्षिप्रा नदी पर स्वीकृत की गई हरबाखेड़ी बैराज मध्यम परियोजना की अनुमानित लागत ₹104 करोड़ 28 लाख है। यह परियोजना माइक्रो सिंचाई पद्धति पर आधारित है। जिसके पूरा होने से महिदपुर तहसील में 3050 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की सिंचाई हो सकेगी।

बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील में बड़ी उतावली नदी पर ₹112 करोड़ 50 लाख की अनुमानित लागत की पांगरी मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई। जिसके पूरे होने पर बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील के 10 ग्रामों में 4400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

बालाघाट जिले के परसबाड़ा विकासखण्ड में ₹137.26 करोड़ की लामटा प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क परियोजना को स्वीकृति दी गई। जिसके माध्यम से 55 ग्रामों की 9,630 हेक्टेयर भूमि पर खरीफ (धान) की फसल में सिंचाई की जा सकेगी।

सागर में ₹102.52 करोड़ अनुमानित लागत की जैरा मध्यम माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना व उज्जैन में ₹141.11 करोड़ की अनुमानित लागत की सामाकोटा बैराज सिंचाई परियोजना को स्वीकृति दी गई है। जिससे लगभग 11400 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी

विदिशा जिले में ₹151 करोड़ 28 लाख की अनुमानित लागत की टेम मध्यम् सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। परियोजना से भोपाल जिले की बैरसिया तहसील एवं गुना जिले की मकसूदनगढ़ तहसील के 47 ग्रामों के 9,990 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

आज मंत्रालय में मंत्रीगण जगदीश देवड़ा , तुलसी सिलावट, कमल पटेल, भारत सिंह कुशवाहा व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ वृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 117 वीं बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

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