'शिव के राज' में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में हर साल 1 हजार की वृद्धि, कैबिनेट में और भी महत्वपूर्ण फैसले

आज मप्र सरकार की कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई जिसमें CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश का अनूठा प्रयोग है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। आज का दिन मध्यप्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। आज से प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लागू हो रही है, जो युवाओं में नया उत्साह, आशा और विश्वास भरेगी। उद्योग, कंपनियां और सर्विस सेक्टर उत्साह के साथ इस योजना से जुड़ रहे हैं। स्किल्ड मैनपॉवर और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में मध्यप्रदेश एक बार फिर नया इतिहास रचेगा। सरकार की यह योजना मप्र के युवाओं के लिए बेहतर अवसर साबित हो सकती हैं जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग के साथ पैसे कमाने का अच्छा मौका साबित होगा। इसके बाद नौकरी भी यानि डबल फायदा होगा।

कैबिनेट की बैठक में यू तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें संसदीय कार्य एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का हर साल बढेगा मानदेय।आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3000 और सहायिका के मानदेय मे 750 रु की होगी वृद्धि।हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 1 हजार रु., सहायिका के मानदेय में 500 रु. की वृद्धि होगी।रिटायर होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1 लाख 25 हजार रु., सहायिका को 1 लाख रु. दिए जाएंगे।

बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

10 नए सरकारी महाविद्यालय खोले जाएंगे। पहले से संचालित 4 सरकारी कॉलेजों में नए संकाय और 7 शासकीय कॉलेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय शुरु करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस हेतु 589 पद स्वीकृत किए गए।
प्रदेश के देवास, धार, शाजापुर, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा सहित 12 जिलों के 22 विकासखंडों में ITS की स्थापना होगी। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। संत रविदास सांस्कृतिक न्यास, भेड़ बकरी का पालन करने वाले पाल गडरिया धनगर वर्ग के कल्याण के लिए बोर्ड के गठन पर निर्णय । धार जिले में बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। इसकी लागत 478.88 करोड़ रुपए है। कुड़मी जाति को राज्य शासन की पिछड़ा वर्ग की सूची क्रमांक 39 में कुरमी, कुर्मी के साथ शामिल किया जाना। मप्र पाल-गड़रिया-धनगर कल्याण बोर्ड का गठन। सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र, चौरई जिला छिंदवाड़ा स्थित परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट और मशीनरी का स्क्रेप करने संबंधी स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव को आज मंजूरी दी गई है।

मप्र सरकार जिस प्रकार प्रस्ताव पारित कर जनता को नई नई योजनाओं के साथ कल्याण बोर्ड का गठन कर लाभ देने की दिशा में कार्य कर रही हैं जिसका लाभ सरकार को मिलना तय हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के पहले सारे बड़े फैसले होते देख विपक्ष भी बौना साबित हो रहा हैं। जब विपक्ष के पास मुद्दे ही नही होंगे तब विपक्ष क्या आरोप लगा पायेगा इसकी चिंता विपक्षी नेताओं में साफ देखी जा रही हैं।