PFI पर भारत सरकार का बड़ा एक्शन, आतंकी एक्टिविटीज के चलते 5 साल के लिए लगाया बैन

पीएफआई के आठ सहयोगी संगठनों पर भी लगा बैन

दिल्ली। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) पर केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। आतंकवाद/उग्रवाद के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पीएफआई पर 5 साल के लिए देशभर में बैन लगा दिया है। पीएफआई का टेरर फंडिंग से लिंक मिलते ही मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों ने एक सुर में पीएफआई पर बैन लगाने की मांग शुरू की थी।

पिछले कई दिनों से पीएम नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में NIA, ED, ATS ने आतंकी गतिविधियों में लिप्त PFI पर शिकंजा कसा है। आज भारत सरकार ने PFI को अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संगठन को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन करने के साथ ही इसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने यह एक्शन (अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट) यूएपीए के तहत लिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार PFI और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं।

ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए कसा शिकंजा

22 सितम्बर को मध्यप्रदेश समेत 15 राज्यों में पीएफआई के 93 ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाकर पीएफआई पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। पहले राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े 106 लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में 200 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

पीएफआई से जुड़े इन संगठनों पर भी लगा प्रतिबंध

बुधवार को पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगाने के साथ ही उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। इनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल विमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन शामिल हैं।