CM शिवराज ने नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की राशि का किया अंतरण, जानिए खास बातें
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की राशि का अंतरण किया। बता दें, मंत्रालय से सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक करके वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुशंसित कुल राशि 931.50 करोड़ रुपए नगरीय निकायों को प्रदान किये।इस दौरान आवास एवं नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल रहे।
पेयजल हमारी प्राथमिकता- सीएम
सीएम ने कहा कि सभी निकायों से मेरा कहना है कि इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है इसलिए, आप यह भी ध्यान रखें। गर्मी के कारण पेयजल हमारी प्राथमिकता है। इसलिए, पेयजल योजना को पूरा करने में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में, निकाय के अंश की पूर्ति के लिए और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, सड़कों के सुधार के लिए, पार्कों के विकास के लिए, निकाय की अधोसंरचना को विकसित करने के लिए, इस राशि ठीक ढंग से उपयोग करें।
सड़को के लिए आगामी 2 महीने
सीएम ने कहा कि मानसून के आगमन में अभी 2 महीने हैं, सड़कों का सुधार इसी समय संभव है। इसलिए सड़कें बिल्कुल ठीक कर लें नही तो, बाद में बहुत दिक्कत होगी। ये 2 महीने आप लोग अपने अपने शहरों की सड़कें ठीक करें।
कम आबादी वाले शहरों के लिए सीएम ने बताया प्लान
सीएम ने बताया कि हमारे 409 शहर जिनकी आबादी 10 लाख से कम है जिसमें किसी की 1 लाख से कम है। छोटे शहर भी है उनको भी दो अनुदान जारी किए जा रहे हैं। पूर्व में ₹500 करोड़ की राशि पहले जारी की जा चुकी है।अब लगभग फिर 499 करोड़ की राशि जारी की जा रही है। बेसिक अनुदान इसमें से एक है लगभग 200 करोड़ रुपए का, इस राशि का उपयोग वेतन, भत्ते और स्थापना व्यय को छोड़कर ये ध्यान रखना। इसको छोड़कर निकाय किसी भी विकास के काम के लिए कर सकते हैं। अब ये 200 करोड़ रुपए आपको विकास के लिए उपलब्ध है। आपने प्लान बनाया होगा जो आवश्यक कार्य है उनकी पूर्ति के लिए इस राशि का व्यय करें। दूसरी राशि जो लगभग 300 करोड़ रूपए की है। इस राशि का उपयोग पेयजल के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए करना है।
अधिक आबादी वाले शहरों के लिए सीएम ने बताया प्लान
सीएम ने कहा है कि हमारे जो 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहर है; जिनको हम मिलियन प्लस कहते हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। उनको भी दो अनुदान जारी किए जा रहे हैं। उनमें से एक है, 131 करोड़ 5 लाख रुपये का जिससे इस राशि का प्रमुख रूप से उपयोग वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए, सिटी एक्शन प्लान के क्रियान्वयन में करेंगे। इसमें सड़क मरम्मत, फुटपाथ निर्माण, वृक्षारोपण, पार्किंग निर्माण ये काम भी लिए जा सकते हैं। वहीं, मिनियन प्लस शहरों में पेय जल स्वच्छता और सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए भी आज अनुदान दिया गया है 301 करोड़ रुपए का।हम सब जानते हैं कि इस राशि का उपयोग पेयजल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, रैनवाटर हार्वेस्टिंग के लिए, स्वच्छता के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के काम में, सिटी एक्शन प्लान के अंतर्गत करना है। इन चारों शहरों के मित्रों से मेरा आग्रह है कि इस राशि का बेहतर और सुनिश्चित उपयोग करते हुए। निश्चित समय सीमा में वांछित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आप इस राशि को पारदर्शिता के साथ व्यय करें। ताकि जो टारगेट सब ने फिक्स किए हैं उनको पूरा कर सकें।
करप्शन को पूरी तरह से रुल्ड आउट करना है- सीएम
सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की अपने पास पर्याप्त राशि है। हितग्राहियों को समय से किस्त प्राप्त हो जाए। यह प्रयास आपका गंभीरता से होना चाहिए। किस्त प्राप्त करने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ना कहीं भ्रष्टाचार हो; देर अगर होती है तभी यह संभावनाएं बढ़ती है। करप्शन को पूरी तरह से रुल्ड आउट करना है। उसको किसी भी कीमत पर हम सहन नहीं करेंगे। समय पर अकाउंट में पैसे डल जाए। डिले का मतलब नियत में खोट है। अगर धन की उपलब्धता के बाद आप डिले करते हैं। तो मैं समझूंगा कि दाल में कहीं ना कहीं काला है इसलिए उसमें देर बिलकुल ना हो।
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