MP Budget 2022-23 : 'आत्मनिर्भर' मध्यप्रदेश का बजट हुआ पेश, पहली बार चाइल्ड बजट, जानिए क्या है खास

मध्य प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया। भाषण के शुरुआत में विपक्ष ने हंगामा किया तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपको जितना विरोध करना हो कर लें, लेकिन बजट भाषण शांति से सुन लें। इस बजट में खास बात यह रहेगी कि मध्य प्रदेश सरकार पहली बार चाइल्ड बजट पेश करने जा रही है। बजट को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कुल 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का बजट है। इस बार बजट में बाल बजट भी पेश किया गया।

13 हजार शिक्षकों की होगी नियुक्ति, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जायेगा

वित्त मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सागर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल में शुरू हो रहा है ग्लोबल स्किल पार्क, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क को मिली मंजूरी उद्योगों को रियायती दरों पर रियायती दरों पर जमीन दी जाएगी। प्रदेश में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से अधिक रोजगार के अवसर विकसित होंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया।

360 सीएम राइज स्कूल खोले जायेंगे, जल जीवन मिशन हमारी प्राथमिकता

मध्य प्रदेश सीएम राइज योगाना के तहत 360 स्कूल खोलने का लक्ष्‍य है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि घर-घर तक पानी पहुंचाया गया। बुरहानपुर जिले में हर घर को नल से जोड़ा गया। सरकार की प्राथमिकता है जल जीवन मिशन। ग्रामीण अंचलों में विकास की रफ्तार बढ़ी है। मध्य प्रदेश की फसलों को जीआइ टैग दिलाने का प्रयास लगातार हो रहा है। गोव संवर्धन को लेकर भी मध्य प्रदेश में नई योजनाए शुरू की जाएगी।

मध्यप्रदेश बजट 2022-23 को हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। देखिये आंकड़े-

सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए रु. 10,345 करोड़ का प्रावधान।
प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु रु. 10,000 करोड़ का प्रावधान।
जल जीवन मिशन नेशनल रुरल ड्रिंकइंग वॉटर मिशन के लिए रु. 6,300 करोड़ का प्रावधान।
माध्यमिक शालाओं के लिए रु. 6,212 करोड़ का प्रावधान
15वें वित्त आयोग के अनुसार विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित सुधार करने पर सहायता हेतु रु. 5,850 करोड़ का प्रावधान।
अटल कृषि ज्योति योजना के लिए रु. 4,592 करोड़ का प्रावधान।
कृषि पंप और थ्रेशर सहित एक बत्ती कनेक्शन को निशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के लिए रु. 4,822 करोड़ का प्रावधान।
समग्र शिक्षा अभियान हेतु रु. 3,908 करोड़ का प्रावधान।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु रु. 3,600 करोड़ का प्रावधान।
प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण हेतु रु. 3,600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए रु. 3,500 करोड़ का प्रावधान।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में प्राथमिक शालाओं के लिए रु. 3,383 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में अटल गृह ज्योति योजना हेतु रु. 3,300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु रु. 3,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में शासकीय हाई/हायर सेकेंडरी शालाओं के लिए रु. 3,160 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए रु. 3,050 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ध्यप्रदेश बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए रु. 2,930 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में रीवेंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम हेतु रु. 2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में कला, विज्ञान और वाणिज्यिक महाविद्यालय के लिए रु. 2,109 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में राज्य आपदा मोचन निधि हेतु रु. 2,038 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ध्यप्रदेश बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए रु. 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एकमुश्त अनुदान के लिए रु. 1,906 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में माध्यमिक शालाओं के लिए रु. 1,898 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में बांध और संलग्न कार्य के लिए रु. 1,831 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए रु. 1,816 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए रु. 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में हाउसिंग फॉर ऑल के लिए रु. 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए रु. 1,450 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में पोषण आहार योजना के लिए रु. 1,272 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए रु. 1,192 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
ध्यप्रदेश बजट 2022-23 में जिला, सिविल अस्पताल और औषधालय के लिए रु. 1,180 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में चिकित्सा महाविद्यालय और सम्बद्ध चिकित्सालय के लिए रु. 1,237 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए रु. 1,144 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में नहर और उससे संबंधित निर्माण कार्य के लिए रु. 1,074 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए रु. 1,034 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मध्यप्रदेश बजट 2022-23 में सहकारी बैंकों को अंशपूंजी के लिए रु. 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।