देश की जनता को 10 हज़ार इलेक्ट्रिक बसों की सौगात,मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी

दिल्ली- आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण फैसले हुए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त प्रेस वार्ता की।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस पर 57,613 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इस योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पारंपरिक कौशल वाले लोगों का समर्थन करने के लिए ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा’ योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उदार शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

देश की परिवहन व्यवस्था में अमूल चूक परिवर्तन लाने जा रही है। ई व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है केंद्र की सरकार लगातार ए विकल्प पर सब्सिडी और व्हीकल उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम आगे बढ़ाने की और बढ़ चली है आने वाले एक दशक बाद भारत के लगभग आधे से ज्यादा वहां सीएनजी और इलेक्ट्रिक बेस होने वाले हैं जिसकी तैयारी सरकार ने बड़ी ही सक्रियता के साथ कर ली है। अभी पेट्रोल और डीजल पर डिपेंड रहने वाले व्हीकल और देश की आर्थिक व्यवस्था पर बोझ बनते हैं जिसका खामियाजा सरकार को आर्थिक रूप से भोगना पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में ठोस कदम उठाते हुए ई व्हीकल और सीएनजी व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं।